मैनपुरी। ओबीसी महासभा ने जातिगत जनगणना कराए जाने तथा अन्य कई मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा।
महासभा के अध्यक्ष सुरजीत सिंह लोधी तथा एडवोकेट राहुल कुमार शाक्य ने ज्ञापन सौंपते हुए कहाकि राज्य सरकार कैबिनेट बैठक एवं आगामी विधानसभा सत्र में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराये जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे। साथ ही मंडल आयोग की अनुशंसाओ को पूर्णतः लागू करते हुए राज्यवार विधानसभाओ की सीटें तथा लोकसभा में 353 सीटे आरक्षित की जाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण में असंवैधानिक क्रीमीलेयर की शर्तों में साजिशन सैलरी और कृषि आय को जोड़कर भविष्य में ओबीसी वर्ग की बहुत बड़ी आबादी को आरक्षण से बाहर किये जाने का प्रयास कर रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि शासकीय विभागों के किये जा रहे निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए संगठन इसका पुरजोर विरोध दर्ज कराता है।
साथ ही ओबीसी वर्ग के पिछड़े, अतिपिछड़े कर्मचारियों-अधिकारियों,अधिवक्ताओं के साथ सामान्य वर्ग अधिकारियों द्वारा जातिगत भेदभाव के कारण शोषण, अन्याय अत्याचार के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिये ठोस जमीनी कदम उठाए जाए। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों सहित देशभर में किसानों की वर्तमान उपज मूल्य बढ़ाकर तीन गुना किया जाए, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू किया जाए।
महासभा का कहना है कि ओबीसी समाज के साथ किये जा रहे अन्याय पर अंकुश लगाने के लिये कठोरतम कदम उठाए जाएं अन्यथा महासभा आगामी दिनों मे देशभर में आंदोलन के लिये विवश होगी जिसकी जवाबदेही शासन-प्रशासन की होगी